आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण को मिलेगी नई गति
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि “विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB–GRAM G)” ग्रामीण भारत के विकास और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, उनकी आय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा तथा गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि 01 जुलाई, 2026 से लागू होने वाली इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के सशक्त संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार की गारंटी अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यह निर्णय ग्रामीण श्रमिकों की आय वृद्धि, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और गांवों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि रोजगार के अतिरिक्त दिनों से ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत होगी, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “विकसित भारत” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वीबी- जी राम जी अभियान ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, पारदर्शी प्रक्रिया और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। योजना के प्रभावी संचालन से गांवों में रोजगार के साथ-साथ विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गांवों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश के ग्रामीण परिवारों की भी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
