एक सप्ताह में स्मार्ट मीटर समस्याओं के समाधान का निर्देश, बिजली व्यवस्था पर सख्ती
कानपुर नगर / लखनऊ। प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री एवं जनपद कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बुधवार को कानपुर सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, नगर विकास परियोजनाओं तथा कानून व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
प्रभारी मंत्री ने विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से संबंधित सभी शिकायतों का निस्तारण करते हुए नियमानुसार उन्हें पोस्टपेड व्यवस्था में परिवर्तित करने की कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन को किसी भी प्रकार की बिजली संबंधी असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने तथा विद्युत आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने केस्को की केंद्रीकृत व्यवस्था के स्थान पर प्रत्येक विद्युत उपकेंद्र पर शिकायत निस्तारण केंद्र स्थापित करने पर बल दिया, जिससे उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर त्वरित राहत मिल सके।
सरकारी डॉक्टरों की ओपीडी की होगी निगरानी, निजी प्रैक्टिस पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि जनपद के सभी सरकारी चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सकों की ओपीडी उपस्थिति का नियमित मूल्यांकन किया जाए, ताकि कार्य निष्पादन की स्पष्ट स्थिति सामने आ सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी सरकारी चिकित्सक निजी अस्पताल का संचालन नहीं करेगा और यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री उपाध्याय ने कहा कि सभी मकान मालिक अपने किरायेदारों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराएं। उन्होंने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गर्ल्स कॉलेज, छात्रावास एवं संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वायड को अधिक सक्रियता से कार्य करने को कहा गया। उन्होंने वर्ष 2025 से पूर्व लंबित विवेचनाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त ड्रोन संचालकों का भी अनिवार्य सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए।
नगर विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मैनावती मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानपुर महानगर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक एवं शहरी केंद्रों में शामिल है, इसलिए सभी अधिकारी जनहित के कार्यों में पूरी पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
