• अंडरग्राउंड केबलिंग व बांस-बल्ली हटाने पर विशेष जोर
• ट्रिपिंग की समस्या को लेकर सुधार के कड़े निर्देश
• प्रमुख स्थलों की विद्युत आपूर्ति पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
• पूर्वांचल में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सर्किट हाउस वाराणसी में विद्युत विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए विभागीय तैयारियों का गहन आकलन किया और अधिकारियों से विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, क्षमता वृद्धि, अनुरक्षण कार्यों, ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता तथा फाल्ट रेस्पॉन्स सिस्टम के संबंध में विस्तार से जानकारी ली।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी उपकेंद्रों पर आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई दल (रैपिड रिस्पॉन्स टीम) सक्रिय रखे जाएं। उन्होंने अंडरग्राउंड केबलिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, साथ ही जर्जर तारों को बदलने, ओवरलोडिंग की समस्या को दूर करने तथा एक महीने के अंदर बांस-बल्ली के स्थान पर सुरक्षित एवं स्थायी ढांचे विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विद्युत वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि कहीं भी अनावश्यक कटौती की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने अनुरक्षण के कार्यों में तेजी लाए जाने के कड़े दिशा निर्देश दिए और कहा कि कार्य में लापरवाही/शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने ट्रिपिंग की समस्या पर विस्तार से पूछताछ करते हुए अधिकारियों को इसे न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, संकट मोचन मंदिर एवं ताज होटल जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर विद्युत आपूर्ति की स्थिति की विशेष जानकारी ली और इन स्थानों पर 24×7 निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर विद्युत व्यवस्था विशेष रूप से मजबूत रखी जाए, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्वांचल के सभी जिलों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता, जवाबदेही एवं समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन को बेहतर, सुरक्षित और निर्बाध विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान एमडी (पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम) शंभू कुमार, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।