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नोएडा प्राधिकरण बैठक में मंत्री नंदी के कड़े निर्देश

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विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ में आयोजित नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी होने के बावजूद कई मामलों में उसका सही मिलान नहीं हो पा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए तथा जहां कहीं भी गड़बड़ी सामने आए, वहां तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि अवैध निर्माण जहां कहीं भी हुआ हो, उसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों एवं व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जाए। मंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा न जाय और संबंधित व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने से पूर्व ही आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाए।
मंत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा कि औद्यागिक सेक्टर के आस-पास की सड़के बहुत खराब हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिये कि विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकता पर सड़के व्यवस्थित की जायं। उन्होंने कहा कि एक-एक जोन पर सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए जिम्मेदारी निर्धारित की जाय और जिसके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है उस पर जुर्माना लगाया जाय, ताकि अन्य भी उससे प्रेरणा लेते हुए अपने कार्य को सही ढंग और समय से पूरा करें। उन्होंने पार्क के अनुरक्षण और साफ-सफाई पर ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देश दिए कि पार्कों को सुन्दर और व्यवस्थित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाय। औद्योगिक प्लाॅटों के आगे हरियाली को बढ़ावा दिया जाय और साफ सफाई कराई जाय। जिससे औद्योगिक क्षेत्रों को सुन्दर, साफ और आकर्षक दिखे।
बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं यथा सफाई, जल आपूर्ति, सीवरेज, बेस्ट डिस्पोजर पार्क आदि पर विगत चार वर्ष में विभिन्न विकास परियोजनाओं, आधारभूत संरचना, जनसुविधाओं तथा निवेश संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बैठक में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्राधिकरण के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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