वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बैठक, मंत्रियों ने बताया देशहित में जरूरी
लखनऊ। संयुक्त संसदीय समिति नई दिल्ली के सदस्यों के साथ आज स्थानीय होटल ताज में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ जिसमें प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह एवं पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उपस्थित रहे।
इस बैठक में प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है, जिसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी तथा विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन वोटर लिस्ट का भी समर्थन किया।
ONOE से कम होंगे चुनावी खर्च
ए के शर्मा ने कहा कि वे वर्ष 2021 से राजनीति में सक्रिय हैं और तब से अब तक लोकसभा, विधानसभा, पंचायत तथा नगर निकाय सहित पांच चुनाव देख चुके हैं। आगे वर्ष 2027 और 2029 में भी चुनाव होने हैं। इस प्रकार केवल आठ वर्षों में आठ चुनावों की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुनाव से दो-तीन माह पहले पूरा प्रशासन चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो जाता है, जिससे सामान्य प्रशासनिक एवं विकास कार्यों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही स्थिति चुनाव संपन्न होने के बाद भी कुछ समय तक बनी रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने से इस तरह की स्थितियों से निजात मिलेगी।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू हो जाता है तो चुनावों की आवृत्ति कम होगी, चुनावी खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी, सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती की आवश्यकता घटेगी, प्रशासन विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेगा तथा सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। इससे जनता को भी बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी।
लोकतंत्र और विकास को मिलेगी मजबूती
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ का जो संकल्प लिया गया है, उसे साकार करने के लिए प्रशासनिक दक्षता और विकास की निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त तथा विकासोन्मुख बनाएगा।
बैठक में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य सहित मंत्रिमंडल के उपस्थित सदस्यगण ने देश हित में इसे लागू करने का समर्थन किया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह देशहित में जरूरी है और ऐसे सुधारों पर सभी राजनीतिक दलों तथा समाज के सभी वर्गों को सकारात्मक सोच के साथ आगे आना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह व्यवस्था लागू होने से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी।
