केशव प्रसाद मौर्य ने SVEP योजना के लिए ₹10 करोड़ की स्वीकृति दी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्टार्ट-अप ग्राम विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों को उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। एसवीईपी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि डबल इन्जन सरकार गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।
स्टार्ट-अप ग्राम विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण उद्यमों को पूंजी, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग एवं आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने में सहायता मिलती है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश मदर सैंक्शन के तहत 600 लाख रुपये तथा इसके सापेक्ष राज्यांश के रूप में 400 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार एसवीईपी योजना के अंतर्गत कुल 1000 लाख रुपये (10 करोड़ रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। एसवीईपी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक भागीदारी और अधिक मजबूत होगी। यह कार्यक्रम प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।
