- उप मुख्यमंत्री ने जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों व समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
- तहसील, थाना और विकास खण्ड को बनाएं मॉडल, लोगों के बैठने आदि की समुचित हो व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण पर जोर
- अवैध खनन के नाम पर किसानों का ना हो उत्पीड़न, यथाशीघ्र कराया जाए गन्ना मूल्य भुगतान
लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में आज जनपद बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों व समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार बरेली में सम्पन्न हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर जाए तो उसका समाधान करें यदि समाधान नहीं हो सकता है तो उसका पर्याप्त कारण बताएं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुचाने की दिशा में विशेष ध्यान देना होगा, जिससे सरकार की छवि खराब ना हो।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने तहसील नवाबगंज एवं बहेड़ी के गन्ना किसानों का भुगतान के बारे में जानकारी ली, जिस पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि नवाबगंज चीनी मिल की नीलामी हो गयी है तथा बहेड़ी शुगर मिल की नीलामी दिनांक 29 अप्रैल को है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यथाशीघ्र समस्या का समाधान करते हुए किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान कराया जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए गए कि एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाए जिसमें जनप्रतिनिधि/पार्टी पदाधिकारी व अधिकारी जुड़े रहे और यदि कोई जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्या बतायी जाती है तो उसका निस्तारण कर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि गेहूं खरीद के मध्य कोई दलाल नहीं आना चाहिए तथा हर हाल में गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीद होनी चाहिए और गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए यदि ऐसा होता है तो कठोर कार्यवाही की जाए और कृत कार्यवाही से उन्हें भी अवगत कराया जाए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन के नाम किसानों का उत्पीड़न और भू-माफियाओं का संरक्षण नहीं होना चाहिए यदि जनपद में कोई अवैध निर्माण हुआ है तो वह किसके कार्यकाल में हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जाए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जो हाईवे निर्माणाधीन हैं उनके टेंडर में यह प्राविधान रहता है कि यदि निर्माण सामग्री लाने व ले जाने में आस-पास सड़के छतिग्रस्त हो जाती है तो वो कार्यदायी संस्था उन सड़कों को निश्चित समयसीमा में बनवाएंगी, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों/ग्रामीणों को असुविधा ना हो।
बैठक में निर्देश दिए गए कि तहसील, थाना और विकास खण्ड को मॉडल बनाएं, वहां कोई समस्या लेकर आए तो उस समस्या का निराकरण कराएं और आगन्तुकों का आदर करें, निरादर ना करें तथा लोगों के बैठने आदि के लिए पर्याप्त कुर्सियों आदि की व्यवस्था करें। इसी प्रकार तहसील दिवस/थाना दिवस/ग्राम चौपाल आदि को औपचारिकता ना बनाकर लोगों की समस्याओं के निस्तारण का प्रभावी माध्यम बनाए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे लोगों की समस्या का निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सके और वह अनावश्यक रूप से लखनऊ के चक्कर लगाने की परेशानी से बच सकें। इन दिवसों के आयोजन का रोस्टर जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जाए।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में यदि कहीं शौचालय आदि की समस्या हो तो उसे दूर कराया जाए। समूह की दीदीयों आदि के माध्यम से ड्रेस आदि बनवायी जाएं, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों में नया पाठ्यक्रम लागू करने में मनमानी की जा रही हो,तो इस पर कमेटी गठित कर यह जांच करायी जाए कि कहीं ये अवैध कमाई का माध्यम तो नहीं है। बैठक में देवहा नदी के किनारे स्थित जरपा मोहनपुर गांव में पीएमजेएसवाई के अन्तर्गत बनी सड़क के बह जाने की शिकायत पर उसे सही कराने इसी प्रकार अभयपुर रिठौरा में निर्मित सड़क को हैण्डओवर कराने के निर्देश दिए गए। मत्स्य पालन का पट्टा पात्रों को ही मिले, जिन आपात्रों को पट्टा मिला है उसकी जांच करायी जाए। सभी निर्माण कार्यों पर शिलापट्ट लगवाएं जाने और उसमें जनप्रतिधियों का नाम अवश्य अंकित किए जाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने जनपद बदायूं में अपूर्ण ओवरब्रिज को शीघ्र पूर्ण कराने तथा बदायूं-कासगंज मार्ग के निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शादी विवाह के आयोजनों में गैस की आपूर्ति बाधक ना बने इसका विशेष ध्यान दिया जाए तथा यदि जनप्रतिनिधि किसी को भेजते हैं तो उसे भी प्राथमिकता दी जाए। जिस पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि ऐसे लोगों को विवाह का कार्ड लेकर छः सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संज्ञान में आया है कि जनपद बरेली में विद्युत विभाग से ट्रिपिंग और कटौती की समस्या बहुत आ रही है साथ ही स्मार्ट मीटर से सम्बंधित भी शिकायतें आ रही है, उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की बाध्यता अब नहीं है अतः समस्याओं को निराकरण कराया जाए। जिस पर मुख्य अभियंता विद्युत ने अवगत कराया कि 86 हजार कनेक्शन कटे थे जो जुड़वा दिए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री ने सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत फुटपाथ निर्माण में लेवलिंग का ध्यान रखने के निर्देश दिए। बैठक में अधिशासी अभियंता जल जीवन निगम द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 121 गांवों में कार्य पूर्ण चुका है, जिस पर उक्त ग्रामों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जनपद में यदि कहीं चकमार्ग, खलियान, चारागाह आदि पर अवैध कब्जे हैं तो उन्हें हटवाने और कब्जेदारों विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बैठक में निराश्रित गौवंशों का संरक्षण करने और बायोगैस बनाने की दिशा में कार्य करने के भी निर्देश दिए गए और गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के सम्बन्ध में भी जानकारी ली गयी, जिस पर अवगत कराया गया कि 116 गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं।
बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ0 अरुण कुमार, महापौर डॉ0 उमेश गौतम, सांसद बरेली छत्रपाल गंगवार, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह व बहोरन लाल मौर्य, विधायक मीरगंज डॉ0 डी0सी0 वर्मा, विधायक बिथरी चैनपुर डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा, विधायक कैंट संजीव अग्रवाल, के अलावा दिग्विजय सिंह शाक्य, सोमपाल शर्मा, आदेश प्रताप सिंह, अधीर सक्सेना, अधिकारियों में अपर पुलिस महानिदेशक रमित शर्मा, मण्डलायुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी, पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, वीसी बीडीए मणिकंदन ए0, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व संतोष बहादुर सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 विश्राम सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
