पेयजल को लेकर मंत्री ने नगर आयुक्त को दिए समाधान के निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में पेयजल, आवास, सफाई, विद्युत बिल संशोधन, अतिक्रमण हटाने, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य जनसमस्याओं से जुड़े अनेक प्रकरण सामने आए। मंत्री ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर बात की तथा सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लखनऊ निवासी विजय ने स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या बताते हुए आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर मंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उनका किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में बेहतर एवं समुचित उपचार सुनिश्चित कराने को कहा।इसी क्रम में गोमतीनगर, लखनऊ से आए एक शिकायतकर्ता ने पेयजल की समस्या से अवगत कराया। मंत्री श्री शर्मा ने तत्काल नगर आयुक्त गौरव कुमार से दूरभाष पर वार्ता कर समस्या का शीघ्र एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।जनपद इटावा से आए फरियादी अतुल कुमार ने ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंत्री ए. के. शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, इटावा को तत्काल ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में सुविधा मिल सके।
जनसुनवाई के दौरान मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनसेवा और सुशासन के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण संवेदनशीलता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए तथा किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि जनता की संतुष्टि ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए।
