ओबीसी कल्याण कार्यों का विवरण शामिल
लखनऊ। अध्यक्ष राजेश वर्मा उ0प्र0 राज्य पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित इन्दिरा भवन में उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग की मासिक बैठक सम्पन्न हुई। राजेश वर्मा ने आयोग के समस्त सदस्यों से आह्वान किया कि वह प्रत्येक ग्राम व ज़िला स्तर पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर साकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संगोष्ठी एवं जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित करें। पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कराये गये कार्याें का समुचित प्रचार-प्रसार हेतु संबंधित को निर्देश भी दिये गये। बैठक में आयोग अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली सहित आयोग ने सदस्यगण की उपस्थिति में भविष्य की कार्य योजना तैयार कर तथा आयोग की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराने हेतु भेंट करने की भी बात कही।
बैठक में कहार एवं कश्यप जातियों के साथ धीवर जाति को भी एक ही क्रमांक पर रखे जाने की कार्यवाही अपूर्ण होने के कारण अभी यह प्रकरण विचाराधीन है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में आरक्षित वर्ग की पिछड़ी जाति को अर्हक अंक 05 प्रतिशत की छूट पर सर्व-सहमति व्यक्त कर संस्तुति के अनुपालन हेतु शासन को पत्र-प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष द्वारा मासिक समीक्षा बैठक से पूर्व आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पुस्तिका (वर्ष 2020 से 2025 तक) का विमोचन भी किया गया। इस पुस्तिका में वर्ष 2020 से 2025 तक आयोग द्वारा किये गए कार्याें का संक्षिप्त विवरण के साथ आयोग की भूमिका, इसके विभिन्न प्रकोष्ठ एवं उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शासनादेशों को सम्मिलित किया गया हैं जिससे इसकी उपयोगिता में और अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं विकास से संबधित विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को शत-प्रतिशत मिले, इस विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया।
उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली ने आयोग के समक्ष यह विषय उठाया कि सुनवाई के समय सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे कार्यक्रम को अनुमानित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः इस मामले में शासन को पत्र प्रेषित कर अवगत कराने की बात कही गयी। ग्राम व ज़िला स्तर पर बैठक में ज़िले के अन्य विभागों/कार्यालयों के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित कैसे किया जाए ताकि जनसुनवायी एवं संगोष्ठी की कार्यवाही बाधित न हो तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके। उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के सचिव मनोज कुमार सागर ने आयोग से प्राप्त समस्त निर्देंशों पर समुचित कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया।
