लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से जन-धन की क्षति को कम करने के उद्देश्य से प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। राहत आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने मुख्य सचिव एवं नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे भारत सरकार के iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूर्ण करें।
डीएम-एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को करना होगा कोर्स
निर्देशानुसार प्रदेश के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, संयुक्त मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त, अपर पुलिस अधीक्षक तथा तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद एक माह के भीतर प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही नवपदस्थ अधिकारियों को पद ग्रहण करने के पहले महीने में ही कोर्स पूर्ण करना होगा। कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण में प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं की योजना, बाढ़, वज्रपात और हीटवेव से निपटने की रणनीति, आपदा के दौरान संचार प्रबंधन तथा जोखिम आकलन एवं नियंत्रण जैसे विषय शामिल हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में बाढ़, सर्पदंश, लू, शीतलहर और ओलावृष्टि जैसी आपदाओं की आवृत्ति को देखते हुए अधिकारियों का प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। राहत आयुक्त ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अधिकारियों को आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयार करना है, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में समन्वय मजबूत हो और जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सतत प्रयासरत है।
