सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त कराए जाने के दिए निर्देश
लखनऊ। पिकप भवन सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर उनसे सीधा संवाद किया। जिसमें उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के साथ ही निदान और विकास से सम्बंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। प्रमुख सुझाव दिए। जिस पर मंत्री नन्दी ने उद्यमियों को समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त करने के साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे समस्याओं एवं सुझावों को गम्भीरता से लेते हुए निराकरण कराएं। क्योंकि उद्यमी समाज का एक आदर्श नागरिक होता है तथा उसकी भूमिका केवल आर्थिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं होती हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है।
बैठक में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने उद्योगों की स्थापना के लिए अधिकांश जिलों में औद्योगिक भूमि का अभाव होने की बात कही। साथ ही सुझाव देते हुए कहा कि हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। जिस पर मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रदेश में 70 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है, सरकार का प्रयास है कि सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएं। यूपीसीडा में भी 18 हजार एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल में जौनपुर, गाजीपुर में भी कार्य प्रारम्भ किया गया है।
औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में लॉटरी व्यवस्था और ओटीएस लागू करने की मांग, नक्शा पास कराने की प्रक्रिया होगी आसान
लघु उद्योग भारती द्वारा कहा गया कि कुछ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में औद्योगिक क्षेत्र के भूखण्ड नीलामी प्रक्रिया से आवंटित किए जा रहे हैं, जो सूक्ष्म लघु उद्योगों के हितों के विपरीत है। इसलिए लॉटरी व्यवस्था से आवंटन किया जाए। जिस पर अपर मुख्य सचिव एमएसएमई ने कहा कि स्थापित उद्योगों के विस्थापन के लिए भूखण्ड आवंटन में प्राथमिकता को दी जाएगी। उद्यमियों ने सिविक एजेंसी से नक्शा पास होने के बाद फायर या फैक्ट्री एक्ट में एनओसी लेने के लिए आ रही समस्याओं की जानकारी दी। जिस पर अधिकारियों ने कहा कि सभी विभागों का एक समायोजित नक्शा बना कर जमा व अनुमोदित कराने की व्यवस्था को जल्द ही लागू किया जाएगा। जिसके लिए एजेंसी नामित की गई है। इम्पेनल्ड आर्किटेक्ट से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद नक्शा पास हो जाएगा। उद्यमियों ने ओटीएस यानी एकमुस्त समाधान योजना लागू किए जाने की मांग की। जिस पर कहा गया कि ओटीएस को लागू करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। उद्यमियों ने प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाली उद्योग बंधु की बैठक में आने वाली समस्याओं के त्वरित निवारण एवं मॉनिटरिंग के सुझाव दिए।
नोएडा में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की समस्याओं पर सख्त हुए मंत्री नन्दी, अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश
बैठक में उद्यमियों ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट बनवाने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की। उद्यमी जब कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए कागजात लगाता है तो बहुत से नियम बताए जाते हैं, कमी बताई जाती है। वहीं कुछ लोग अधिकारियों से सम्पर्क कर उसी उद्यमी के कम्प्लीशन सर्टिफिकेट को बनवा देते हैं। जिस पर मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने में लापरवाही न बरती जाए। लघु भारती के एक सदस्य ने सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से झोपड़ी बनाए जाने, बिजली का कनेक्शन लेने के साथ ही वहां मनमानी किए जाने की शिकायत की। जिस पर मंत्री नन्दी ने सम्बंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराए जाने और सम्बंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।
मंत्री नन्दी ने कहा कि उद्यमी समाज का एक आदर्श नागरिक होता है तथा उसकी भूमिका केवल आर्थिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। उद्यमियों ने उद्योगों के विकास के लिए जो भी सुझाव दिए हैं, उस पर विचार कर अमल में लाया जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव एमएसएमई शशि भूषण लाल सुशील, सीईओ यूपीसीडा डॉ. बलकार सिंह, सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनन्द, एसीईओ इन्वेस्ट यूपी प्रेरणा शर्मा, एसीईओ श्रीमती गजल भारद्ववाज, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री अमित अग्रवाल, उद्यमी सूर्य प्रकाश, राकेश गर्ग, पवन सिंघल, लाडली प्रसाद, उमेश साव, अमिताभ सेठ आदि मौजूद रहे।
