विभाग की ओर से सभी 10 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस सस्पेंड कर प्रतिष्ठान कराए गए बंद
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को भी लखनऊ, गोरखपुर और नोएडा में फास्ट फूड रिटेल चेन एवं रेस्टोरेंट के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां पाए जाने पर 10 प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें लखनऊ के 8 और नोएडा व गोरखपुर का एक-एक प्रतिष्ठान शामिल हैं। विभाग की ओर से संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए लाइसेंस सस्पेंड कर प्रतिष्ठान बंद करा दिए गए हैं। अधिकांश इकाइयों में मिली कमियों के दृष्टिगत सुधार नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले विभाग ने गुरुवार को भी इन तीनों जनपदों में बड़ी कार्रवाई की थी।
लखनऊ में 8 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
लखनऊ में जांच के दौरान मोती महल रेस्त्रां, लुलु मॉल में कॉकरोच की मौजूदगी, कच्चे-पके तथा वेज-नॉनवेज खाद्य पदार्थों के पृथक्करण की उचित व्यवस्था का अभाव और अत्यंत खराब हाइजीन एवं सेनेटरी कंडीशन पाई गई। पिज्जा हट, ठाकुरगंज में एक ही ओवन में वेज एवं नॉनवेज खाद्य पदार्थ पकाए जाने के कारण क्रॉस-कॉन्टेमिनेशन की संभावना सामने आई। इसी तरह, चंपारण मीट, वास्तु खंड, गोमती नगर में कच्चे एवं सेमी-कुक्ड मांस का साथ में भंडारण, दुर्गंध, पुराने/गंदे तेल का संग्रहण और अत्यंत खराब हाइजीन पाई गई। वहीं क्लब जलवा, विभूति खंड, गोमती नगर में पुराने सेमी-कुक्ड खाद्य पदार्थों के साथ चिकन, फिश, मोमोज और सब्जियों का अस्वच्छ भंडारण पाया गया। यहां पुरानी पत्तागोभी एवं ग्रेवी तथा खराब स्वच्छता व्यवस्था भी सामने आई।
इन प्रतिष्ठानों पर भी हुई कार्रवाई
इसके अतिरिक्त मद्रास डोसा, फन मॉल में अत्यंत खराब हाइजीन, कीट संक्रमण और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण क्रॉस-कॉन्टेमिनेशन की संभावना पाई गई। बिंदास बार, समिट बिल्डिंग की रसोई में अत्यंत अस्वच्छ स्थिति, नाली में गंदगी, खुला डस्टबिन तथा डीप क्लीनिंग की आवश्यकता सामने आई। विंडीज बर्गर, अलीगंज में प्री-कुक्ड खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव का प्रयोग कर उन्हें तैयार भोजन के रूप में बेचा जा रहा था, लेकिन उपभोक्ताओं को इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। वहीं एमआर ईटिंग पॉइंट, लुलु मॉल में रिपेयरिंग/इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के साथ खाद्य प्रसंस्करण किए जाने के कारण क्रॉस-कॉन्टेमिनेशन की संभावना पाई गई। यहां कार्य पूर्ण होने तक खाद्य प्रसंस्करण बंद कराया गया।
गोरखपुर में किचन में मिले कॉकरोच, ड्रेनेज भी अवरुद्ध, नोएडा में रोडेंट एवं पेस्ट इंफेस्टेशन
गोरखपुर के फूड केज में किचन एवं प्रोसेसिंग एरिया में कॉकरोच की मौजूदगी, पूर्णतः अवरुद्ध ड्रेनेज तथा अत्यंत खराब हाइजीन एवं सेनेटरी कंडीशन पाई गई। इन परिस्थितियों के कारण खाद्य पदार्थों के क्रॉस-कॉन्टेमिनेशन की संभावना को देखते हुए कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ नोएडा के एफ बार एंड लाउंज में रोडेंट एवं पेस्ट इंफेस्टेशन के साथ अत्यंत खराब हाइजीन एवं सेनेटरी कंडीशन पाई गई। इससे खाद्य पदार्थों के क्रॉस-कॉन्टेमिनेशन की संभावना को देखते हुए संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई की गई। विभाग की जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के दृष्टिगत सभी 10 संबंधित प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभियान के माध्यम से खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, कच्चे और पके खाद्य पदार्थों के उचित पृथक्करण तथा उपभोक्ताओं को सही खाद्य जानकारी उपलब्ध कराने के मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
मानकों के अनुपालन पर जोर
‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग का फोकस केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुधार का अवसर भी दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, कच्चे-पके एवं वेज-नॉनवेज खाद्य पदार्थों के पृथक्करण, खाद्य-उपयुक्त पैकेजिंग, तापमान नियंत्रण, स्वच्छ पानी और किचन की साफ-सफाई जैसे मानकों की जांच की जा रही है। जहां गंभीर अनियमितताएं या उपभोक्ता स्वास्थ्य के लिए जोखिम की स्थिति सामने आएगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। विभाग का प्रयास है कि बड़े रेस्टोरेंट एवं फूड चेन से लेकर छोटे खाद्य कारोबारियों तक सुरक्षित खाद्य व्यवहार को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया जाए, ताकि प्रदेश में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य वातावरण सुनिश्चित हो सके।
