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UP विधानसभा चुनाव 2027: भारत निर्वाचन आयोग ने आगरा में 21 जिलों की चुनाव तैयारियों की समीक्षा की

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बैठक में पांच मंडलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद

आगरा/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक (मीडिया) आशीष गोयल तथा आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर एवं चित्रकूट धाम मंडलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ जनपद आगरा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

समीक्षा बैठक में आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर एवं चित्रकूट धाम मंडलों के अंतर्गत आने वाले कुल 21 जनपदों में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में संबंधित मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस उप महानिरीक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। संबंधित अधिकारियों द्वारा जनपद एवं मंडल स्तर पर निर्वाचन की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

निर्वाचन तैयारियों, मतदाता सूची और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

बैठक में संबंधित जनपदों की निर्वाचन तैयारियों की प्रगति एवं निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की गई। इसमें मतदाता सूची को त्रुटिरहित तैयार एवं अद्यतन करने संबंधी कार्यवाही, मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता (AMF), EVM एवं VVPAT की उपलब्धता एवं प्रबंधन, निर्वाचन कार्मिकों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण, जनपदवार निर्वाचन प्रबंधन योजना (DEMP) तथा निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारु संचालन से जुड़े विभिन्न विषय शामिल रहे। इसके अतिरिक्त कानून-व्यवस्था की स्थिति, क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदेय स्थलों का चिह्नीकरण एवं प्रभावी प्रबंधन, सुरक्षा बलों की उपलब्धता एवं तैनाती की योजना, मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं, मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग, निर्वाचन के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के बीच समन्वय तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई।

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी निर्वाचन संबंधी कार्यों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए नियमित समीक्षा एवं सतत अनुश्रवण करें। निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरी पारदर्शिता, शुद्धता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वाचन अधिनियमों, नियमों तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराए जाएं। निर्वाचन तैयारियों में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाय।

उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता एवं गुणवत्ता (Health of Electoral Roll) बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO), BLO एवं सुपरवाइजर्स का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मतदाता सूची से संबंधित आवेदन पत्रों एवं उनके सत्यापन की जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं मंडलायुक्तों द्वारा स्वयं सुपर चेकिंग (Super Checking) किए जाने तथा मंडलायुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर से मतदाता सूची संबंधी कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

मतदान केंद्रों की सुविधाओं, EVM जागरूकता और सुरक्षा पर जोर

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद एवं समन्वय बनाए रखने तथा राजनीतिक दलों, व्यक्तियों एवं विभिन्न संगठनों से प्राप्त शिकायतों एवं आपत्तियों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं (AMF) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ ही EVM जागरूकता कार्यक्रम (EVM Demonstration) मतदान केंद्रों के साथ-साथ स्कूलों एवं कॉलेजों में भी व्यापक स्तर पर संचालित करने पर बल दिया। पूर्णतः महिला कार्मिकों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों (All Women Managed Polling Stations), दिव्यांग कार्मिकों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों (PwD Managed Polling Stations) एवं आदर्श मतदान केंद्रों (Model Polling Stations) का चिह्नीकरण करते हुए उनके प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने EVM के सुरक्षित परिवहन एवं मूवमेंट हेतु GPS ट्रैकिंग युक्त वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं सेक्टर अधिकारी अपने-अपने स्तर पर डिस्पैच एवं कलेक्शन सेंटर (DCRC), स्ट्रांग रूम तथा मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण करें और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें।

मतदाता सूची में युवाओं और महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता सूचना पर्चियों (Voter Information Slip) का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने तथा सेवा मतदाताओं को ETPBS की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदेय स्थलों के चिह्नीकरण एवं प्रभावी प्रबंधन तथा सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने पर विशेष जोर दिया। रेड कार्ड (Red Card) का दुरुपयोग रोकने तथा बिना समुचित जांच, परीक्षण एवं तथ्यों के सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को रेड कार्ड जारी न किए जाने के निर्देश दिए गए। यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र मतदाता भय, दबाव अथवा प्रलोभन के कारण अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि समीक्षा बैठकों का उद्देश्य जनपद स्तर पर निर्वाचन तैयारियों का आकलन करना, कमियों को चिह्नित करना तथा उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के ध्येय ‘कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित न रहे’ के अनुपालन में छूटे हुए पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु ELC, NCC, NSS एवं NYK तथा महिला मतदाताओं के पंजीकरण हेतु आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा समूह सखियों का सहयोग लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मतदाता पंजीकरण बढ़ाने तथा छूटे हुए पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) का भी सहयोग लिया जा रहा है। पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए पंचायत एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों से मिलान भी किया जा रहा है।

मतदाता पंजीकरण, हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान पर जोर

शहरी क्षेत्रों, आवासीय सोसाइटियों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं नवीन कॉलोनियों में पात्र मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए Resident Welfare Associations (RWA) एवं अन्य गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में DCC (Helpline-1950) को सक्रिय किया गया है। हेल्पलाइन-1950, cVIGIL, NG​​SP, Book a Call With BLO, जिला नियंत्रण कक्ष एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

उन्होंने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि cVIGIL App के संबंध में संबंधित कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाय तथा जनसामान्य के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय, ताकि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय संबंधी नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के लिए cVIGIL App का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता, मतदान प्रतिशत में वृद्धि एवं निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रदेश में व्यापक स्तर पर SVEEP गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मतदाता सूची में नाम देखने, नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने, अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करने तथा मतदान प्रक्रिया के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जनपद स्तर पर प्रभावी अभियान संचालित किए जाएं।

मतदाता सूची का सत्यापन, मतदान केंद्रों पर सुविधाएं और EVM जागरूकता अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को दोहरी प्रविष्टियों से मुक्त मतदाता सूची सुनिश्चित करने हेतु DSE एवं PSE का समुचित सत्यापन करते हुए अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि एवं मृतक (ASDD) मतदाताओं का नियमानुसार सत्यापन तथा अपात्र प्रविष्टियों का विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, छाया, पर्याप्त फर्नीचर, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप तथा मतदान केंद्रों तक सुगम पहुंच एवं समुचित सड़क व्यवस्था सहित आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दौरान समस्त मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। मतदेय स्थलों के अंदर एवं बाहर कैमरों को सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित करने तथा वेबकास्टिंग की प्रभावी निगरानी हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि EVM की जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सभी जनपदों में 20 नवम्बर से EVM डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (EDC) प्रारंभ किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल जागरूकता वैन भी संचालित की जाएंगी, जिनके माध्यम से गांवों, मोहल्लों एवं मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदाताओं को EVM से मतदान करने तथा VVPAT में लगभग 07 सेकंड तक दिखाई देने वाली पर्ची के माध्यम से अपने मत के सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जाएगा।

त्रुटिरहित और हिंसामुक्त चुनाव के लिए सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था होगी मजबूत

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटिरहित निर्वाचन (Zero Error Election) सुनिश्चित करने हेतु जनपदवार निर्वाचन प्रबंधन योजना (DEMP), निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण, EVM एवं VVPAT के प्रबंधन, परिवहन, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा एवं मतगणना से संबंधित समस्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के दौरान फार्म-17C (भाग-1) को सही एवं त्रुटिरहित ढंग से भरने पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मतदान समाप्ति के उपरांत उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं को फार्म-17C की पठनीय प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय।

उन्होंने हिंसामुक्त एवं प्रलोभनमुक्त निर्वाचन (Zero Violence and Inducement Free Election) सुनिश्चित करने हेतु पुलिस एवं प्रशासन के प्रभावी समन्वय, बूथवार वल्नरेबिलिटी मैपिंग तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। सेक्टर अधिकारियों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों के निरीक्षण एवं रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल मतदेय स्थलों का चिह्नीकरण किया जाय। विगत निर्वाचनों के अनुभवों के आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की उपलब्धता, आवश्यकता एवं तैनाती की रणनीति की भी समीक्षा की गई।

निर्वाचन के दौरान अवैध नकदी, शराब, शस्त्र, मादक पदार्थों एवं अन्य प्रलोभनकारी सामग्रियों के आवागमन एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखते हुए सीमाओं पर प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाय। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 09 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें (FST) एवं 09 स्टैटिक सर्विलांस टीमें (SST) गठित की जाएंगी। केंद्र एवं राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए अवैध गतिविधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही, जब्ती एवं प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुश्रवण (Expenditure Monitoring) हेतु जनपद स्तर पर व्यय अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ रखते हुए प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर सतत निगरानी रखी जाय। FST एवं SST का समुचित प्रशिक्षण समय से सुनिश्चित किया जाय, ताकि निर्वाचन की घोषणा होते ही उक्त टीमें पूर्ण रूप से सक्रिय एवं सतर्क रहते हुए प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्यवाही करें। आदर्श आचार संहिता का कठोर, समान एवं निष्पक्ष अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उन्होंने यह भी कहा कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी समय-समय पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करते हुए उन्हें निर्वाचन संबंधी गतिविधियों एवं आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराते रहें। उक्त बैठकों का कार्यवृत्त अनिवार्य रूप से तैयार किया जाय तथा बैठकों के संबंध में प्रेस नोट भी जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी जानकारियां जनसामान्य को उपलब्ध कराने हेतु नियमित रूप से प्रेस नोट जारी किए जाएं। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों पर रहेगी कड़ी निगरानी

समस्त जनपदों के सोशल मीडिया हैंडल एवं सोशल मीडिया यूनिट्स के साथ-साथ पुलिस विभाग की सोशल मीडिया टीमों को निरंतर सक्रिय एवं सतर्क रखा जाय। सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उनका नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाय। झूठी एवं भ्रामक खबरों तथा अफवाहों का त्वरित संज्ञान लेते हुए तथ्यों का सत्यापन, तथ्यपरक खंडन एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। ऐसी भ्रामक सूचनाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु साइबर सेल से भी साझा किया जाय।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा चरणबद्ध ढंग से की जा रही है। इससे पूर्व मेरठ में चार मंडलों के 18 जनपदों की समीक्षा की जा चुकी है। आगरा में पांच मंडलों के 21 जनपदों की समीक्षा के उपरांत गोरखपुर एवं लखनऊ में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। सभी चरणों की समीक्षा के उपरांत आगामी दिसंबर माह में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ आकर प्रदेश की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करेगा, जिसमें सभी जनपदों एवं मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

बैठक के अंत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त एवं आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि आयोग द्वारा दिए गए समस्त दिशा-निर्देशों का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में मंडल, जनपद एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्तर पर नियमित समीक्षा एवं सतत अनुश्रवण किया जायेगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को त्रुटिरहित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त, हिंसामुक्त एवं प्रलोभनमुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश की संपूर्ण पुलिस एवं प्रशासनिक टीम संकल्पबद्ध है।

समीक्षा बैठक में कुल 21 जनपदों—आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा के जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित मंडलों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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