15 मई से विशेष अभियान, अधिक से अधिक किसानों को केसीसी से जोड़ने की तैयारी
लखनऊ। प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को विधानसभा स्थित समिति कक्ष सं0-44-ख में केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों और बैंकों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
बैठक में मंत्री शाही ने कहा कि योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनका लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के डाटा का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक किसानों को केसीसी से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय पोर्टलों पर फार्मर आईडी का प्रभावी उपयोग कर योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि पात्र किसानों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित किया जा सके।
समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि प्रदेश में बड़ी संख्या में केसीसी खातों का नवीनीकरण लंबित है तथा कई खाते एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) की श्रेणी में चले गए हैं। इस पर मंत्री शाही ने निर्देश दिए कि बैंक एवं विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर किसानों को समय से ऋण अदायगी के लिए प्रेरित करें तथा लंबित खातों को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि 15 मई से विशेष अभियान चलाकर नए केसीसी जारी किए जाएं और अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ा जाए।
सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि समय पर ऋण भुगतान करने पर ब्याज दर में राहत मिलती है। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि शाखा स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए, नोटिस बोर्ड लगाए जाएं तथा किसानों से सीधे संपर्क कर उन्हें समय से भुगतान के लाभ बताए जाएं।
केसीसी व फसल बीमा योजनाओं में तेजी के निर्देश, योगी सरकार का किसानों पर फोकस
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का प्रीमियम काटा गया है, उनका बीमा सुनिश्चित रूप से किया जाए और इसका पारदर्शी रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीमा कवरेज, दावों और लाभार्थियों का स्पष्ट डेटा तैयार किया जाए, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे।
बैठक में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) सहित अन्य योजनाओं की धीमी प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की गई। मंत्री शाही ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को भारी अनुदान और ब्याज में छूट दी जा रही है, इसके बावजूद यदि बैंक सहयोग नहीं करेंगे तो योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कृषि निवेश को बढ़ावा दें और किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब न करें। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है और इसके लिए विभागों एवं बैंकों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए तथा जमीनी स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
