डेस्क। केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज राज्यसभा को ओडिशा के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रदान किए गए समर्थन के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) को देश के कम सेवा प्राप्त ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा की पहुंच और वितरण को बढ़ावा देकर व्यापक स्तर पर सेवा का समर्थन करने का जनादेश प्राप्त है।
28 फरवरी, 2026 तक, देश भर में कम सुविधा प्राप्त ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के 46,331 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डीबीएन द्वारा वित्त पोषित 12 मोबाइल टावर परियोजनाओं के तहत कुल 34,780 मोबाइल टावरों की योजना बनाई गई है। इनमें से 5,182 मोबाइल टावर ओडिशा राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो 7,157 गांवों को कवर करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना में ओडिशा के 13 जिलों में 4,470 मोबाइल टावर शामिल हैं, जिनके क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अधिसूचित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 28 फरवरी, 2026 तक डिजिटल भारत निधि से ओडिशा के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को 2,229.35 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है। इसमें संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित जिलों के लिए 1,859.95 करोड़ रुपये शामिल हैं।
