शारदा नगर विस्तार में 200 करोड़ रूपये की लागत से बनेंगे 848 अफोर्डेबल हाउस
- लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी
- वेलनेस सिटी, आईटी सिटी, नैमिष नगर और वरूण विहार के लिए भी बजट जारी
- 400 करोड़ रूपये से ग्रीन काॅरिडोर को रफ्तार, अवैध निर्माण पर तेज होगी कार्रवाई
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस वित्तीय वर्ष में 5,148 करोड़ रूपये से शहर में आवासीय योजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, विकास एवं सौंदर्यीकरण आदि के कार्यों को गति देगा। मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में आज पारिजात सभागार में हुयी प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट को मंजूरी मिल गयी है। इसमें शारदा नगर विस्तार योजना में अफार्डेबल हाउसिंग स्कीम भी शामिल है, जिसमें लगभग 200 करोड़ रूपये की लागत से 848 बजट फ्रेंडली भवन विकसित किये जाएंगे। बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सी0पी0 त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य नगर नियोजक के0के0 गौतम, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य पी0एन0 सिंह एवं पुष्कर शुक्ला समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि डालीबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लोकार्पण के समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आम नागरिकों के लिए बजट फ्रेंडली आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। इसके अनुपालन में शारदा नगर विस्तार योजना में लगभग 200 करोड़ रूपये की लागत से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लांच की जाएगी। जिसके निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास कालोनी के पास 12,494 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गयी है। योजना में 12 मंजिल के 04 टाॅवरों में कुल 848 फ्लैट्स निर्मित किये जाएंगे। इसमें 01 बीएचके के 156 फ्लैट होंगे, प्रत्येक फ्लैट लगभग 40 वर्गमीटर क्षेत्रफल का होगा। इसी तरह 02 बीएचके के 692 फ्लैट्स 55 वर्गमीटर क्षेत्रफल के होंगे। योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, स्टिल्ट पार्किंग, लिफ्ट, पार्क, किड्स प्ले एरिया समेत अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
आवासीय योजनाओं के लिए खरीदी जाएगी जमीन
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर व वरूण विहार के लिए जमीन खरीदने एवं अर्जन की कार्यवाही के लिए 1,600 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे शहर में नयी आवासीय योजनाओं को धरातल पर उतारने और अधूरी योजनाओं को पूरा करने में बल मिलेगा। साथ ही शहर के विस्तार और निवेश के नये अवसर खुलेंगे। इसी तरह आवासीय योजनाओं में विकास एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए 1,298 करोड़ रूपये का बजट पास किया गया है। वहीं, अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।
400 करोड़ से ग्रीन काॅरिडोर को रफ्तार
लखनऊ विकास प्राधिकरण की महत्वकांक्षी परियोजना ग्रीन काॅरिडोर को भी रफ्तार मिलेगी। प्राधिकरण बोर्ड ने ग्रीन काॅरिडोर के लिए 400 करोड़ रूपये का बजट जारी किया है। इसी तरह शहर में नये पार्क विकसित करने और पुराने पार्कों के अनुरक्षण के लिए 60 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के अंतर्गत नये भवनों के निर्माण के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए मशीनरी पर होने वाले व्यय के लिए भी 02 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
गोमती नगर विस्तार में सामुदायिक केंद्र
गोमती नगर विस्तार में सरस्वती अपार्टमेंट के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को सामुदायिक केंद्र में बदलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गयी है। इसके अलावा सेक्टर-6 में कुछ भूखंडों के सामने प्रस्तावित 45 मीटर चैड़ी सड़क को घटाकर 9 मीटर करने तथा शेष भूमि को व्यावसायिक और आवासीय उपयोग हेतु नियोजित करने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी है।
पारिजात एवं पंचशील अपार्टमेंट के दाम फ्रीज
गोमती नगर योजना में अपना आशियाना बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एलडीए ने गोमती नगर स्थित पारिजात अपार्टमेंट और पंचशील अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमत को 01 वर्ष के लिए फ्रीज कर दिया है। इससे नये वित्तीय वर्ष में इन अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमत में किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी और लोग पुरानी दरों पर भवन खरीद सकेंगे। इसके अलावा एलडीए से आवंटित इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्ति पर निर्माण के लिए नई भवन निर्माण उपविधि-2025 के नियम लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया है।
अनंत नगर के प्रभावितों को राहत
एलडीए की अनंत नगर (मोहान रोड) आवासीय योजना से प्रभावित लोगों को एलडीए बड़ी राहत देने जा रहा है। दरअसल, योजना से आच्छादित ग्राम-कलियाखेड़ा एवं प्यारेपुर में कुछ लोगों द्वारा प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध रूप से भवनों का निर्माण करा लिया गया था। योजना के विकास के दौरान प्राधिकरण द्वारा उक्त अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अब प्राधिकरण उक्त भवनों में निवास करने वाले परिवारों को देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योेजना में निर्धारित नियम व शर्तों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति मिल गयी है।
ले-आउट संशोधन से विकास को गति
सीजी सिटी, ऐशबाग योजना और रिफा-ए-आम योजना के लेआउट (तलपट मानचित्र) में संशोधन और पुनर्नियोजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। वहीं अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईटेक टाउनशिप में एफएसआई के तहत बेचे गए भूखंडों के मानचित्रों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपास) में मानचित्र स्वीकृति शुल्क को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके अलावा उ0प्र0 शहरी पुनर्विकास नीति-2026 लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
