ग्राम पंचायत प्रशासन अपडेट: यूपी में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को मिला प्रशासक का दायित्व, सीएम योगी का फैसला
लखनऊ। प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान प्रधान ही पंचायतों का सामान्य प्रशासनिक कार्य संभालेंगे।
इस संबंध में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि यह निर्णय ग्रामीण प्रशासन की निरंतरता बनाए रखने एवं विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, ऐसे में शासन द्वारा जारी आदेश के बाद अब वर्तमान ग्राम प्रधान आगामी छह माह तक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के पीछे मुज़फ्फरनगर जनपद के ग्राम प्रधानों की मांग और उनके द्वारा किए गए प्रयास महत्वपूर्ण रहे।
मंत्री अग्रवाल ने जानकारी दी कि हाल ही में जनपद मुज़फ्फरनगर के ग्राम प्रधानों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ग्राम प्रधानों के कार्यकाल में वृद्धि का अनुरोध किया, जिस पर सकारात्मक निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधानों को राहत मिली है और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी। साथ ही विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान गांवों के विकास की आधारशिला होते हैं और उनके अनुभव का लाभ निरंतर मिलना आवश्यक है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन एवं विकास को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
