वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने आज नई दिल्ली में वित्तीय समावेश 2.0 के लिए रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए इनमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), माध्यमिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई), इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए), इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) इत्यादि शामिल थे। चर्चा वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने के लिए योजना दस्तावेज तैयार करने पर केंद्रित थी, जिसमें ये विशेष क्षेत्र शामिल थे:
i. सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवा तक पहुंच
ii. गांवों में बैंकिंग अवसंरचना को बढ़ाना
iii. खासकर महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों के लिए फॉर्मल क्रेडिट की उपलब्धता
iv. 2047 तक सभी नागरिकों के लिए बीमा और पेंशन का लक्ष्य हासिल करना
v. नए डिजिटल और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट
vi. खासकर ग्रामीण / सेमी-अर्बन इलाकों में डिजिटल ट्रांज़ैक्शन की पहुंच बढ़ाना
vii. डिजिटल फ्रॉड समेत फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में जागरूकता बढ़ाना
viii. बड़ों के साथ-साथ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता देना
बैठक में मौजूद सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी पहलुओं पर विस्तार से बातचीत हुई। श्री नागराजू ने उपायों को और मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जैसे कि पूर्वोत्तर इलाके के हर सबडिवीजन में बैंक की कम से कम एक शाखा होना, सभी नागरिकों के लिए बीमा और पेंशन कवरेज बढ़ाना और उन लोगों को मेनस्ट्रीम क्रेडिट फ्रेमवर्क में लाने के लिए रणनीति बनाना जो अभी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर हैं चर्चा और भावी बातचीत के आधार पर देश में वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने के लिए फाइनल रिपोर्ट सही समय पर जारी की जाएगी।
