- एमएसएमई व खादी योजनाओं का बजट नवंबर 2026 तक शत-प्रतिशत उपयोग के निर्देश, दिसंबर तक लक्ष्य पूर्ण करने पर जोर
- कार्ययोजनाएं समय पर शासन को भेजने व वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र जारी करने के निर्देश
- मंडल-स्तरीय प्रदर्शनियों व जागरूकता कार्यक्रमों का कैलेंडर तय करने पर जोर
लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, रेशम, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय बजट का शत-प्रतिशत उपयोग नवंबर 2026 तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
शुक्रवार को डालीबाग स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भवन लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री सचान ने कहा कि जिन विभागीय सेक्शनों की कार्ययोजनाएं अभी तक शासन को नहीं भेजी गई हैं, उन्हें तत्काल प्रेषित किया जाए। साथ ही जिन प्रस्तावों पर कार्यवाही लंबित है, उनकी वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र जारी कराई जाएं, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अधिकतम कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएं। इसके लिए मंडल-स्तरीय प्रदर्शनियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तृत कैलेंडर तैयार कर समयबद्ध तरीके से आयोजन सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय करने और उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर ही प्रदेश में एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को मजबूती प्रदान की जा सकती है।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी और आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की। मंत्री ने सभी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव हथकरघा एवं खादी अनिल कुमार सागर, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के. विजेंद्र पांडियन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी श्री शिशिर एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
