लखनऊ। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बैठक शुक्रवार को आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली एवं आयोग के सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उत्थान एवं विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ओबीसी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि योजनाओं का लाभ पात्र वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंचे। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिए जाने से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही जातियों के सम्मिलन एवं निष्कासन से संबंधित प्राप्त प्रत्यावेदनों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसकी जनपदवार समीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने पर सहमति बनी। आयोग ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आयोग इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा।
